अहमदाबाद | संतोष खैरनार
गुजरातमध्ये अधिकृत दारूबंदी असतानाही दारू आणि ड्रग्जचा मोठ्या प्रमाणात अवैध व्यापार सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेसचे आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी केल्यानंतर राज्यात राजकीय तापमान वाढले आहे. “नशामुक्त गुजरात” या मोहिमेद्वारे मेवाणी यांनी प्रशासन आणि सरकारवर तीव्र टीका केली असून या मुद्द्यावर आता जनमत तयार होताना दिसत आहे.
मेवाणींचा आरोप – “कायद्यापेक्षा माफियांची ताकद जास्त”
मेवाणी यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यात दारूबंदी केवळ नावापुरती आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये दारू, MD, गांजा आणि इतर ड्रग्ज सहज उपलब्ध आहेत. त्यांनी असा दावा केला की,
अनेक गावांत घरपोच दारू व ड्रग्ज सेवा सुरू आहे
काही व्यापारी आणि अवैध विक्रेते हे पोलीस आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणाखाली काम करतात
शाळा आणि कॉलेज परिसरातही नशेचे जाळे वाढत आहे
प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे अभिनंदनही – “गुन्ह्यातील सर्व पोलीस दोषी नसतात”
मेवाणी यांनी स्पष्ट केले की त्यांची लढाई संपूर्ण पोलिस व्यवस्थेविरुद्ध नसून भ्रष्ट आणि नशेचा व्यापार करणाऱ्यांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आहे.
त्यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले:
“गुजरातात आजही अनेक प्रामाणिक आणि कर्तव्यनिष्ठ पोलीस अधिकारी आहेत, जे माफियांच्या दबावाला न जुमानता काम करत आहेत. अशा अधिकार्यांना मी सलाम करतो. माझा संघर्ष त्या काही टक्के अधिकाऱ्यांविरुद्ध आहे, जे या नशेच्या व्यापाराला संरक्षण देतात.”
या वक्तव्यामुळे पोलिस दलातील नाराज गट काही प्रमाणात शांत झाल्याची नोंद घेतली जात आहे.
जनतेतून पुरावे गोळा करून पोलिसांना प्रश्न
मेवाणी यांनी अलीकडील आठवड्यात बनासकांठा, कच्छ, मेहसाणा आणि साबरकांठा जिल्ह्यांत प्रत्यक्ष भेटी देत नागरिकांच्या तक्रारी, व्हिडिओ फुटेज आणि पुरावे गोळा केले. त्यानंतर त्यांनी पोलिस अधीक्षक कार्यालयात जाऊन विचारणा केली:
“लोकांना माहिती आहे की दारू कुठे मिळते. मग पोलिसांना माहिती नसणे अशक्य आहे.”
श्वेतपत्रिकेची मागणी – पाच वर्षांची माहिती जाहीर करा
मेवाणी यांनी सरकारला मागणी केली आहे की राज्यात:
किती दारू आणि ड्रग्ज जप्त झाले
किती गुन्हे नोंदवले गेले
किती आरोपींना जामिनावर सोडण्यात आले
किती प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत
याची अधिकृत आणि पारदर्शक श्वेतपत्रिका (White Paper) जाहीर करावी.
काँग्रेसचा पाठिंबा आणि पुढील योजना
काँग्रेसने मेवाणींच्या मोहिमेला पाठिंबा देत खालील योजना जाहीर केल्या आहेत:
राज्यव्यापी नशामुक्त हेल्पलाइन
गावो-गाव जनजागृती मोर्चे
व्यसनमुक्ती केंद्रांना मदत
युवक आणि महिलांसाठी साक्षरता मोहीम
सरकार आणि पोलिसांची प्रतिक्रिया
सत्ताधारी भाजप नेत्यांनी हे आरोप राजकीय असल्याचे सांगितले असून राज्य सरकारकडून अवैध मद्य आणि ड्रग्जविरोधात कारवाई सुरूच असल्याचा दावा केला आहे.
काही पोलीस संघटनांनी मेवाणींच्या आरोपांवर नाराजी व्यक्त केली होती, मात्र त्यांच्या “प्रामाणिक पोलीसांवरील विश्वास” या विधानानंतर वातावरण काही प्रमाणात मवाळ झाल्याचे दिसत आहे.
मेवाणींच्या मोहिमेमुळे गुजरातमधील दारूबंदी कायद्याची अंमलबजावणी, पोलीस प्रशासनाची भूमिका आणि वाढता नशेचा व्यापार या मुद्द्यांवर गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.
खान्देश समाचार गुजरात..
